The 18th of August Supreme Court verdict is a victory for those who love to play rummy. The court didn't find any reason to alter the long-standing legal principle that skill games are not gambling. In 1957, a Constitutional court of the Supreme Court clearly articulated this distinction between skill-based and random activities. The distinction was confirmed in a subsequent Tamil Nadu case relating to horse racing. It affirmed this distinction as well as the constitutional protection granted to games of skill. The Club contests the decision of the Madras High Court that rummy was a game of skill. game.
Justices Madan B. Lokur, S.A. Bobde ruled that the Madras High Court's decision that the game of rummy, a card game, to win money was illegal cannot stand. The case was acquitted.
Mahalakshmi Cultural Association, a Chennai-based city club, had contested a ruling in March 2012 by a divisional bench of Madras high court, which ruled that playing rummy using stakes amounts to gambling. Many online rummy companies including KhelPlay Private Ltd had joined this plea claiming that their business would be affected by the ruling.
Bhavin Pandya who is the CEO of RummyCircle was pleased with the decision. "We are delighted with the Supreme Court decision that effectively kept the legal precedent concerning the legality of games that require gambling for money."
Here's a brief timeline:
- The basis of this lawsuit was an adverse order passed by the Madras High Court on 22nd March 2012, against Mahalaxmi Cultural Association (the "Club"). The High Court declared that organising and playing the game of rummy for stakes is against the Chennai City Police Act 1888.
- The club has filed an SLP (SLP) to contest the decision of the Madras High Court. This order was rescinded by the Supreme Court on 11 May 2012.
- The Supreme Court granted online rummy firms the ability to join the litigation in August 2012 because they were materially involved in the matter.
- All petitions stated above came up for hearing on the 12th and 13th of August 2015 in front of the Supreme Court.
- The court ruled to dismiss the claims of online rummy companies on the 13th of August, 2015 because online rummy doesn't belong to the proceeding. The club's counsel stated that the court of trial had cleared the accused in the trial proceedings and wanted time to file a copy of the acquittal order. The case was remanded to a further hearing on the 18th of August 2015.
- The Supreme Court dismissed the petitions submitted by the club as well as other clubs on grounds that the trial court issued an acquittal to the club. Dr Abhishek M Singhvi, the counsel for the petitioner, declared that parties can be accused of engaging in rummy with stakes if there isn't an order from a court to reverse the Madras High Court division bench order. In response, the court said in its ruling that due to the acquittal, the Madras High Court division bench decision is not enforceable.
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सुप्रीम कोर्ट ने दांव के लिए रम्मी को कौशल का खेल घोषित किया, जुआ नहीं
18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला रम्मी खिलाड़ियों के लिए वरदान के रूप में आया है । अदालत ने अच्छी तरह से बसे कानूनी सिद्धांत को रद्द करने का कोई कारण नहीं देखा कि दांव के लिए कौशल खेल खेलना जुआ नहीं है । यह भेद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने वर्ष 1957 में किया था । इस भेद की पुष्टि तमिलनाडु के एक मामले ने की थी जिसने घोड़ों की दौड़ को निपटाया था । इसमें कौशल और मौका के बीच अंतर की पुष्टि की गई, साथ ही संविधान में कौशल के संरक्षित खेल की भी पुष्टि की गई । गौरतलब है कि मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को भी क्लब ने बाद में चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि रम्मी को गेम माना जा सकता है ।
जस्टिस मदन बी लोकुर, एस ए बोबडे ने फैसला सुनाया कि मद्रास उच्च न्यायालय की राय है कि पैसे जीतने के लिए कार्ड के साथ रम्मी खेलना अवैध है, वैध नहीं है । मामला साफ हो गया । महालक्ष्मी कल्चरल एसोसिएशन चेन्नई स्थित एक क्लब है जिसने मार्च 2012 मद्रास उच्च न्यायालय की डिविजनल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि दांव के साथ रम्मी खेलना जुआ है । खेलप्ले प्राइवेट लिमिटेड (जो चलाता है ) सहित कई ऑनलाइन रम्मी कंपनियों ने इस दलील में शामिल होकर दावा किया था कि इस फैसले से उनका कारोबार प्रभावित होगा ।
राउमायकेला के सीईओ भाविन पंड्या ने इस निर्णय की सराहना की । "हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से बेहद खुश हैं जिसने दांव के साथ कौशल के खेल के संबंध में पहले की कानूनी स्थिति की प्रभावी रूप से पुष्टि की थी । "
यहाँ मामले की एक छोटी कालक्रम है:
22 मार्च 2012 को महालक्ष्मी कल्चरल एसोसिएशन ("क्लब") के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिकूल प्रभाव के एक आदेश से मुकदमे की शुरुआत हुई थी । उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चेन्नई सिटी पुलिस अधिनियम 1888 संगठन को प्रतिबंधित करता है या दांव के साथ रम्मी खेलता है ।
क्लब ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए एक एसएलपी [विशेष अवकाश याचिका] प्रस्तुत की । 11 मई 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के संचालन को रोक दिया ।
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में ऑनलाइन रम्मी फर्मों को इस आधार पर मामले में शामिल होने की क्षमता प्रदान की कि वे इस मामले में शामिल थे ।
ऊपर उल्लिखित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के सामने 12 और 13 अगस्त 2015 को सुनवाई के लिए लाया गया था ।
कोर्ट ने 13 अगस्त 2015 को ऑनलाइन रम्मी कंपनियों की याचिकाओं के खिलाफ फैसला सुनाया । अदालत ने कहा कि ऑनलाइन रम्मी फैसले के अधीन नहीं है । क्लब के वकील ने कहा कि ट्रायल जज ने पहले ही ट्रायल प्रक्रिया में उन्हें बरी कर दिया था । वे एक प्रति प्राप्त करने के लिए समय चाहते थे । इस मामले में 18 अगस्त 2015 को अगली सुनवाई होनी थी ।
सुप्रीम कोर्ट ने क्लब और अन्य क्लबों की याचिकाओं को इस आधार पर निपटाया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष सुनवाई में क्लब के पक्ष में एक बरी करने का फैसला पारित किया गया है । याचिकाकर्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी के वकील ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को रद्द करने के कोर्ट के फैसले के अभाव में पक्षकारों पर दांव लगाने के लिए रम्मी खेलने का आरोप लगाया जा सकता है । जवाब में, अदालत ने अपने आदेश में घोषणा की कि, बरी होने के कारण, मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का निर्णय लागू नहीं है ।
लाखों भारतीय रम्मी खिलाड़ी बिना किसी चिंता के अपने पसंदीदा कार्ड गेम को खेलना जारी रखने में सक्षम हैं । RummyCircle.com आपको पैसे कमाने के लिए कानूनी रूप से और सुरक्षित रूप से रम्मी खेलने की अनुमति देता है ।
